Amar Shaheed Bhagat Amar Nath (27th Sep.1918 to- 1st june1970). Although India won freedom in August, 1947 by forcing out the British supremacy. But the real freedom from the rigid religious fundamentalists & autocratic mind set forces remained to be won for the marginalised sections of Indians. Baba Saheb Dr. Ambedkar classified Hindu untouchables in India as “Slaves to the British Slaves”. As per his version the slaves to the British slaves got freedom in 1947 & their slaves are still striving to gain it in full. Even after adopting our Constitution the Hindu Religious texts did not change even an iota of their sanctions against their own religion brethren classified as Shudras now clubbed together as Scheduled Castes & Scheduled tribes & Other Bachward Classes to match with facilities on offing in free India through its Constitution. Their rights as per the Constitution of Free India adopted in January 1950, are being systematically denied even now, as is apparent from the numerous court cases which remaing heldup pending decisions besides departmental seniority, promotion cases of reserved category employees including daily media reports of atrocities and denial of bare minimum human rights to the common masses belonging to else while untouchables, both touchable and untouchable. Their conditions in all spheres of life was worst before Independence but desired changes particularly in bonds of fraternity and dignity in their lives is still illusive even after eight decades. For this deficit in, fraternity growing attitude of higher castes with Dalits, their desired economic, education, their employment (gained and lost). Deferring and diversion of lacs of reserved quota employment post over the years in being viewed as deliberate denial of rights of the Dalits, the Dalits are forced to resort to strikes, dharnas and political struggle to gain their legitimate rights as per the cannons of law, is being viewed and supressed as revolts against established governments. Many ill-informed, but interested to cause confusion often say the Dalit have not contributed any thing in Indian freedom struggle. For their information it is said with authority that the sacrifices of Dalit-Shudras for Indian freedom were no less. As per a report in Dalit Dastavej Hindi book among those who got martydom in Freedom struggle from (1857-1947) 68.3% were Shudras. But their sacrifices were deliberately not recorded in history books by biased Indian writer, who were mostly from the upper castes. Although the Dalits were punished for their fighting for the Indian kings and knight’s side, in 1857 Sepoy mutiny i.e. the first war of Indian Independence. Dalit martyr woman of “Estri Vehni” commander Jhalkaribai Kori and her brave shaheed husband Puran Kori played no less important roll in the war of Jhansi than Rani of Jhansi. Many Dalit tribes to which warring Dalit brave hearted soldiers belonged and had joined freedom struggle were declared as Criminal Tribes including their descendants, in the GOI Criminal Tribes Act of 1870’s. Even against this death blow classification order of Dalit tribes, not a single unified protest was held by caste Hindus, who never failed to clain these Dalit castes as their religious brothers. Although the reservation in services and Elected Houses for the S/C’s, S/T ’s on the basis of population percentage of these castes, was inked in 1932 Poona Pact but affected in services from 1944 as per Act of 1935.It was duly reinforced with the enactment of the Indian Constitution. But,it remained elusive in J&K state till 1970, putting all blames on Article 370. But unfortunately, even with revoking of Art.370 from 5 August 2019 from J&K, nothing better has been achieved in the reservation sector for the reserved category people. So, in the J&K state like other states and UT’s, protests against atrocities against SCs, STs, OBCs along with the caste hate acts of individuals and collective have been raised at different times by these caste leaders and associations. A public meeting was organized in village Rattian Miran Sahib, Tehsil R.S Pura, Jammu, where over 1,00,000 public representatives are reported to have participated. Religious leaders of Sikhs, Muslim, Christians and Hindus were invited to explain them, agony of hate, suffering from untouchability practice with Harijans by the upper caste Hindus. On getting very favourable response from all other religious leaders, for the suffering Harijans, if the Harijans join their religions. But the Hindu representative attending conference, asked for 90 days’ time in replying Harijan’s demands. On this the conference proceedings came to halt, with request to all delegates, that they will be again called after 90 days, if reply of the Hindu leaders was not favourable. Complete story can be read here on page------- in Essay of (Mahasha Nahar Singh). But the Hindu leaders asked for 90 days’ time to respond on demands of Harijans. A deputation of Megh Samaj met the Glaxy Commission in 1931 to explain their poverty ridden conditions with request for redressal of their miseries. The Commission was formed by Maharaja Hari Singh to study the reasons of unrest prevailing in the state and also to give suitable recommendation for the needed rectification including formation of Praja Sabha, for greater public participations in the government administration. In line with the recommendations Jagat Ram Aryan was nominated to Praja Sabha in 1932. He put forth demands of welfare of his people, which were supported by some good-hearted Hindu leaders also. These efforts succeeded in getting some relief under Maharaj’s Hari Singh’s orders for Harijans viz. opening of entry to temples, water well and tanks, public places, admission of their children in schools with grant of Scholar ships to school going Harijan children. But no respite was given in services to these slaves to the British Slaves. Babu Milkhi Ram and many others Harijans also joined the team of Dalit leaders. For the first time the Dalits in J&K organized fast unto death thrice, first at Chhan Arorian, Tehsil Hira Nagar in 1955, later in Parade Ground & third time in Karan Park Jammu in 1957, against excesses being perpetuated on them by upper caste peoples and government under their control. The main demands were to stop dispossession of SC farmers from their allotted agriculture land , provision for reservation in services, scholarships to students pursuing education courses and provisions for free education up to post graduation. A large number of Dalits were participating in these fasts and processions. It is said 165 pounds of Dalit Blood was lost for the noble cause of Dali emancipation in J&K State during fasts undertaken. People from all Harijan communities were participating in the peaceful protests for their rights granted under free India’s constitution. Due to such unity efforts, protests and agitations, including fast unto death in1955- 57 era Dalits succeeded to win Assembly Election in 1957 under the banner of Harijan Mandal. Amar Shaheed Bhagat Amar Nath blew the bugle for the finishing struggle in May 1970 which created a strong wave in J&K forcing the J&K State to issue circular instructions to provide Reservation in services in 1969 and 1970. This struggle continued for 63 years in one form or the other & finally J&K Legislature passed law in 2004 giving legal teeth to the Rules of Reservation in services by issuing Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004 Dated19/23 March, 2004. The struggle continues to get promotions as per roster approved by the government through protests, court cases for denied promotions etc. The son of the soil, Shaheed Bhagat Amarnath was born on Friday the 27th Sep.1918 at village Champa near Batote Tehsil Ramban Distt Udhampur (Now Ramban) in a Bhagat or Megh family now one of the of Scheduled Castes. His parents were respected Shri Moti Ram and Shrimati Janki Devi After completing his school education up to Middle standard; he joined service in NAC Batote and later in the health department. He got married to Shrimati Shanti Devi at a young age. Sadly, Shrimati Shanti Devi passed away on 15th March,2025, at a ripe age. Bhagat Amarnath family lived at Champa, Batote. Bhagat ji resigned from the Govt. job and joined social service. He joined Congress party and was elected as Congress Block President and later was made the Secretary. To full fill his dreams of uplifting and betterment of the depressed classes educationally, socially, economically, he came to Jammu from his native place with an explicit motive, and to work to secure justice for Dalit Samaj of J&K in particular and country in general. He worked in Bhartiya Depressed Classes league, an all-India Origination founded in 1935 by Babu Jagjivan Ram, union minister and later Deputy Prime Minister. The organization was as unit of INC and had spread its wings all over India for the welfare of the depressed classes’ peoples. Bhagat Amar Nath was made President of this Organization in J&K. Its HQ was established in two Municipal Corporation shops on Jogi gate Road, Shahidi Chowk Jammu. Its General Secretary was Choudhary Guran Ditta Mal an MLA and Vice Chairman of S/C’s Welfare Board. All other Dalit leaders including M.L.A’ s , Ministers of J&K were members. A Weekly Urdu News Paper named “PASMANDGI” was started from Jammu to raise a forcefully voice against denial of the just rights of depressed Classes peoples in J&K State. The write ups in the “Pasmandgi” paper helped in uniting the Dalit masses. An All India one day convention of the Bhartiya Depressed Classes league was held in 1968 in Parade ground Jammu which was presided over by Babu Jagjivan Ram and was attended by over 20,000 peoples. Among others Bhagat Amarnath, Pandit Trilochan Dutt addressed the gathering. Bhagat Amaranth spoke forcefully pleading for granting due rights to the Depressed Classes persons in recruitments and promotions in services, grant of scholarships to the deserving students up to all levels of education including university level, stopping illegal dislocation of small farmers from their rightful possession and many more problems faced by common people. Bhagat ji created a close contact with Jammu based Dalit leaders i.e. Babu Parmanand, Babu Milkhi Ram, Bhagat chajju Ram, Pashori lal and Mahasa Nar Singh, Jagat Ram Aryan (Kishtwar) and others. Despite all this the government was not acceding to the just demands of the Dalit leaders. Amarnath ji had gained close association & friendship with Ayub Khan, then Health Minister of J&K State. Bhagat Amaranth was earlier Kabir Panthi and later was initiated as follower of Radha Soami Satsang Beas. He was a complete vegetarian and abstained from any type of intoxicants. Despite issue of circular order vide G.O No 252-GD of 1969 dated 3-2-1969 and Govt. Notification No 37 GR of 1970 dated 28th April 1970 for providing reservation in services for the SC’s, ST’s and OBC’s the state Govt. was still reluctant to implement the reservation rules in services in letter and spirit. Shaheed Bhagat Amar Nath took it very seriously and a comprehensive note containing detailed demands, pointing out lapses and ill-conceived intention of the state Govt. officials and officers and caste rigid politician, was submitted to the State government. When the State government failed to give positive respond, he intensified his nonstop agitation in the entire Jammu province by leading many processions, demonstrations, public meetings for the expeditious redressal of core issue including reservation. An ultimatum with deadline was given to state Govt. to take remedial measures soon otherwise he shall go for fast unto death. When convinced that the state government was not taking his threats seriously, he under took fast unto death. Shaheed Bhagat Amarnath voluntarily offered himself for the supreme sacrifice and resolved to observe silence and subsequently sat on fast unto death on 21-05-1970 in Karan Park in front of civil secretariat gate. A day before taking the extreme step of stating fast unto death by Bhagat Ji, this writer met him in Karan Park and discussed some of his apprehensions that peoples were yet not prepared fully for such an extreme step and requested him to work in the field for some more time to prepare the masses for such a step, later, if need be . While addressing my apprehensions he quoted lines from Shaheed Bhagat Singh’s poem “Challain ge mere naal dushman bi mere, eh bakhari a gal ke muskra ke chalangey, jaddyono merre Arthi utha ke chalaney gey” meaning after my death, when his dead body shall be carried for cremation, even his adversaries shall accompany it, may be with joy in their hearts”. His health condition deteriorated so he was shifted to SMGS Hospital Jammu. But despite efforts by prominent physician of that time Dr. Manhas the condition continued to worsen. Bhagat sahib refused to take any medical treatment. Unfortunately committed son of the soil, Bhagat Amaranth achieved martyrdom on the 1st June 1970. His supreme sacrifice for the cause of the Scheduled Castes reservation and other problems forced the government to make consorted efforts to implement rules for reservation in services for the SC’s, ST’s and OBC’s. Martyrdom of Bhagat Amar Nath in 1970 proved final blow to hurdles in providing Reservation in Services in J&K State. Rules (ACT) to give the Reservation on sound legal footing is services for SCs, STc, OBCs was issued vide Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004 Dated19/23 March, 2004 for which contributions of Dalit masses and leaders was force to convince the State government to heed to the just demands of the depressed classes people. Our peoples made concerted efforts both in side Assemblies and outside including life sacrifice by Amar Shaheed Bhagat Amarnath Ji. List of Demands submitted and circulated through Public wall paper writings Translation from (Urdu) 1. Cabinet should have adequate representation of SCs as Cabinet Ministers. 2.Reservation to Scheduled Castes is fixed to only 8% whereas their population is more than 6 Lacs. Their reservation should be enhanced up to 20%. 3. Adequate representation should be given to SCs in each state, province, district recruitment boards 4.Representation to SCs should be given while selecting PSCs members. 5. No representation is given to Scheduled Castes and Backward Classes in Legislative Councils, Legislative Assembly, Parliament. Thus, due representation should be given to them. 6.Some of the Scheduled Castes were allotted land but that were being driven out of their land via illegal means due to they were becoming susceptible to hand to mouth existence. This should be stopped immediately. 7.Free land, including Shamlat land belonging to government should be immediately allotted to scheduled castes and backward classes. 8.Thousands of educated scheduled unemployed. Govt jobs should be given to them immediately. 9. Scheduled castes and backward class employees should be given Reservation in promotion's benefits. 10.There should be representation of scheduled castes in KAS and IAS. 11.Houses to homeless scheduled castes and backward classes be given in Municipal Town Areas, Notified Area Committee areas and with property ownership rights, along with financial assistance from govt to build houses. 12 Labour laws formulated by Central government to be immediately implemented in J&K. 13. Financial support to Scheduled caste and backward class entrepreneurs via easy loans and credit benefits. 14. Slum dwelling Scheduled Castes and Backward Classes to be rehabilitated in permanent colonies with property ownership rights. 15. Separate Degree Colleges for Scheduled caste students with all the hostel facilities. 16. Graduate and Post Graduate students should be given free coaching for competing in exams like IAS, and preparation for getting job at National and International levels along with skill development courses. 17. Crash course programmes for matriculate scheduled castes to trained them entrepreneurships and, self-employment. Amar Sheed Amar Nath’s name shall go in the History of Martyrs for the cause of Rights of Dalits in India. Bhagat Ji’s daughter Smt. Chanchala Bhagat lives in Rajinder Nagra Ban Talab Jammu and is engaged in social work. References:- 1. Bhagat Amarnath’s personal details received from Bhagat Amarnath’s daughter Smt. Chanchala Bhagat 2. Many details are known to the writer as he had association with the National Hero Bhagat Amarnath Ji during his stay at Jammu? This writer used to contribute articles in the “ Pasmandgi”. Paper on life of Baba Sahib Dr. B. R. Ambedkar’s life and work यद्यपि भारत ने अगस्त 1947 में ब्रिटिश वर्चस्व को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त की थी। लेकिन भारतीयों के हाशिए पर पड़े वर्गों को कट्टर धार्मिक कट्टरपंथियों और निरंकुश मानसिकता वाली ताकतों से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करना अभी भी बाकी है। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने भारत में हिंदू अछूतों को "ब्रिटिश गुलामों के गुलाम" के रूप में वर्गीकृत किया। उनके संस्करण के अनुसार ब्रिटिश गुलामों के गुलामों को 1947 में स्वतंत्रता मिली और उनके गुलाम अभी भी इसे पूरी तरह से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने अपने ही धर्म के भाइयों के खिलाफ अपने प्रतिबंधों में एक रत्ती भी बदलाव नहीं किया, जिन्हें अब शूद्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि स्वतंत्र भारत में संविधान के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के साथ मिलान किया जा सके। जनवरी 1950 में अपनाए गए स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार उनके अधिकारों को अब भी व्यवस्थित रूप से नकारा जा रहा है, जैसा कि विभागीय वरिष्ठता, आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति मामलों सहित कई अदालती मामलों से स्पष्ट है, जिनमें अत्याचारों और अन्य अछूतों से संबंधित आम जनता को न्यूनतम मानवाधिकारों से वंचित करने की दैनिक मीडिया रिपोर्टें शामिल हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी स्थिति स्वतंत्रता से पहले सबसे खराब थी, लेकिन उनके जीवन में भाईचारे और सम्मान के बंधन में वांछित परिवर्तन आठ दशकों के बाद भी अभी भी भ्रामक है। दलितों के साथ भाईचारे के मुक्त प्रसार के लिए सवर्ण हिंदुओं के कठोर रवैये में निरंतर कमी चिंता का विषय है। दलितों के साथ उनके वांछित भाईचारे की भावना की कमी, उनके आर्थिक, शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाती है। पिछले कुछ वर्षों में आरक्षित कोटे की नौकरियों में लाखों पदों को स्थगित करना और उनका दुरुपयोग करना दलितों के अधिकारों का जानबूझकर हनन माना जाता है। यह दलितों को कानून के अनुसार अपने वैध अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हड़ताल, धरने और राजनीतिक संघर्ष का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है। दलितों द्वारा अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए किए गए ऐसे कार्यों को स्थापित सरकारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा और दबाया जा रहा है। कई अज्ञानी, लेकिन भ्रम पैदा करने में रुचि रखने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि दलितों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया है। उनकी जानकारी के लिए यह बात अधिकारपूर्वक कही जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दलित-शूद्रों का बलिदान भी कम नहीं था। दलित दस्तवेज हिंदी पुस्तक की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947) में शहीद होने वालों में 68.3% शूद्र थे। लेकिन पक्षपाती भारतीय लेखकों, जो अधिकतर उच्च जातियों से थे, ने जानबूझकर उनके बलिदानों को इतिहास की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया। हालाँकि दलितों को भारतीय राजाओं और शूरवीरों के पक्ष में लड़ने के लिए 1857 के सिपाही विद्रोह यानी भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में दंडित किया गया था। “एस्ट्री वेहनी” कमांडर की दलित शहीद महिला झलकारीबाई कोरी और उनके बहादुर शहीद पति पूरन कोरी ने झांसी के युद्ध में झांसी की रानी से कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। कई दलित जनजातियाँ, जिनके युद्धरत दलित बहादुर सैनिक थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, को 1870 के भारत सरकार के आपराधिक जनजाति अधिनियम में उनके वंशजों सहित आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था। दलित जनजातियों के इस घातक वर्गीकरण आदेश के खिलाफ भी, सवर्ण हिंदुओं द्वारा एक भी एकीकृत विरोध नहीं किया गया, जो इन दलित जातियों को अपने धार्मिक भाई के रूप में घोषित करने में कभी विफल नहीं हुए। यद्यपि इन जातियों की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर एस/सी, एस/टी के लिए सेवाओं और निर्वाचित सदनों में आरक्षण 1932 के पूना समझौते में किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम के अनुसार 1944 से सेवाओं में इसे लागू किया गया। इसे भारतीय संविधान के अधिनियम के साथ विधिवत रूप से सुदृढ़ किया गया। लेकिन, यह 1970 तक जम्मू-कश्मीर राज्य में मायावी बना रहा, जिसके कारण सारा दोष अनुच्छेद 370 पर मढ़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य से 5 अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भी आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण क्षेत्र में कुछ भी बेहतर हासिल नहीं हुआ है। इसलिए, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू-कश्मीर राज्य में भी एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ अत्याचारों के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामूहिक जातिगत घृणा कृत्यों के खिलाफ इन जाति के नेताओं और संघों द्वारा अलग-अलग समय पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। जम्मू के आर.एस. पुरा तहसील के रत्तियां मीरां साहिब गाँव में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जहाँ 1,00,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों के भाग लेने की खबर है। सिखों, मुस्लिम, ईसाइयों और हिंदुओं के धार्मिक नेताओं को उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा हरिजनों के साथ की जाने वाली छुआछूत की प्रथा से होने वाली घृणा की पीड़ा को समझाने के लिए आमंत्रित किया गया था। अन्य सभी धार्मिक नेताओं की ओर से बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने पर, हरिजनों को हुई पीड़ा के लिए यह प्रावधान किया गया कि यदि हरिजन उनके धर्म में शामिल हो जाएं तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। पूरी कहानी यहाँ (महाशय नाहर सिंह) के निबंध में पृष्ठ------- पर पढ़ी जा सकती है। मेघ समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1931 में ग्लैक्सी आयोग से मुलाकात की और अपनी गरीबी से ग्रस्त स्थिति के बारे में बताया तथा अपने दुखों के निवारण का अनुरोध किया। महाराजा हरि सिंह ने राज्य में व्याप्त अशांति के कारणों का अध्ययन करने तथा प्रजा सभा के गठन सहित आवश्यक सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए आयोग का गठन किया था ताकि सरकारी प्रशासन में अधिक से अधिक जनता की भागीदारी हो सके। सिफारिशों के अनुरूप जगत राम आर्यन को 1932 में प्रजा सभा में मनोनीत किया गया। उन्होंने अपने लोगों के कल्याण की मांगें रखीं, जिनका कुछ नेकदिल हिंदू नेताओं ने भी समर्थन किया। इन प्रयासों से महाराज हरि सिंह के आदेशों के तहत हरिजनों को कुछ राहत मिली जैसे मंदिरों, पानी के कुओं और तालाबों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश खोलना, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना तथा स्कूल जाने वाले हरिजन बच्चों को छात्रवृत्ति देना। लेकिन ब्रिटिश गुलामों के इन गुलामों को सरकारी सेवाओं में कोई राहत नहीं दी गई। बाबू मिलखी राम और कई अन्य हरिजन भी दलित नेताओं की टीम में शामिल हो गए। पहली बार जम्मू-कश्मीर में दलितों ने तीन बार आमरण अनशन किया, पहला 1955 में छन्न अरोड़ियां, तहसील हीरा नगर में, बाद में परेड ग्राउंड में और तीसरी बार 1957 में करण पार्क जम्मू में, उच्च जाति के लोगों और उनके अधीन सरकारों द्वारा उन पर किए जा रहे ज्यादतियों के खिलाफ। मुख्य मांगें थीं अनुसूचित जाति के किसानों को उनकी आवंटित कृषि भूमि से बेदखल करना बंद करना, सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करना, शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना और स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करना। बड़ी संख्या में दलित इन अनशनों और जुलूसों में भाग ले रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में दलित मुक्ति के महान उद्देश्य के लिए किए गए अनशन के दौरान 165 पाउंड दलित रक्त बहाया गया था। सभी हरिजन समुदायों के लोग स्वतंत्र भारत के संविधान के तहत दिए गए अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। ऐसे एकता प्रयासों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों, जिनमें 1955-57 का आमरण अनशन भी शामिल था, के कारण दलितों को हरिजन मंडल के बैनर तले विधानसभा 1957 चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की। अमर शहीद भगत अमर नाथ ने मई 1970 में समापन संघर्ष का बिगुल फूंका, जिसने जम्मू-कश्मीर में एक मजबूत लहर पैदा की और जम्मू-कश्मीर राज्य को 1969 और 1970 में सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी करने के लिए मजबूर किया। यह संघर्ष एक या दूसरे रूप में 63 वर्षों तक जारी रहा और अंततः जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 2004 में कानून पारित किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 दिनांक 19/23 मार्च, 2004 को जारी करके सेवाओं में आरक्षण के नियमों को कानूनी ताकत दी गई। विरोध प्रदर्शनों, अस्वीकृत पदोन्नति के लिए अदालती मामलों आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति पाने के लिए संघर्ष जारी है। धरती के बेटे, शहीद भगत अमरनाथ का जन्म शुक्रवार 27 सितंबर 1918 को बटोटे तहसील रामबन जिला उधमपुर (अब रामबन) उनके माता-पिता आदरणीय श्री मोती राम और श्रीमती जानकी देवी थे। मिडिल तक की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे एनएसी बटोटे और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में सेवा में शामिल हो गए। कम उम्र में ही उनका विवाह श्रीमती शांति देवी से हो गया। दुख की बात है कि श्रीमती शांति देवी का निधन 15 मार्च, 2025 को कम उम्र में हो गया। भगत अमरनाथ का परिवार चंपा, बटोटे में रहता था। भगत जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और समाज सेवा में लग गए। वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए और बाद में सचिव बनाए गए। दलित वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान और बेहतरी के अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वे एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपने मूल स्थान से जम्मू आए और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और सामान्य रूप से देश के दलित समाज के लिए न्याय हासिल करने के लिए काम किया। उन्होंने भारतीय दलित वर्ग लीग में काम किया, जो 1935 में केंद्रीय मंत्री और बाद में उप प्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा स्थापित एक अखिल भारतीय संगठन था। संगठन कांग्रेस की एक इकाई के रूप में था और दलित वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए पूरे भारत में अपने पंख फैलाए थे। भगत अमर नाथ को जम्मू-कश्मीर में इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका मुख्यालय जोगी गेट रोड, शहीदी चौक जम्मू में दो नगर निगम की दुकानों में स्थापित किया गया था। जम्मू-कश्मीर राज्य में दलित वर्ग के लोगों के न्यायोचित अधिकारों के हनन के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने के लिए जम्मू से “पसमांदगी” नामक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र शुरू किया गया। “पसमांदगी” अखबार में छपी रचनाओं ने दलित जनता को एकजुट करने में मदद की। 1968 में परेड ग्राउंड जम्मू में भारतीय दलित लीग का अखिल भारतीय एक दिवसीय अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता बाबू जगजीवन राम ने की तथा इसमें 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अन्य लोगों के अलावा भगत अमरनाथ, पंडित त्रिलोचन दत्त ने सभा को संबोधित किया। भगत अमरनाथ ने नौकरियों में भर्ती व पदोन्नति में दलित वर्ग के लोगों को उचित अधिकार दिए जाने, विश्वविद्यालय स्तर सहित शिक्षा के सभी स्तरों तक योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने, छोटे किसानों को उनके उचित कब्जे से अवैध रूप से बेदखल किए जाने को रोकने तथा आम लोगों के समक्ष आने वाली कई अन्य समस्याओं के बारे में जोरदार ढंग से बात की। भगत जी ने जम्मू स्थित दलित नेताओं अर्थात् बाबू परमानंद, बाबू मिलखी राम, भगत छज्जू राम, पशोरी लाल तथा महासा नर सिंह, जगत राम आर्यन (किश्तवाड़) व अन्य के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया। इतना सब होने के बावजूद सरकार दलित नेताओं की उचित मांगों को स्वीकार नहीं कर रही थी। अमरनाथ जी ने जम्मू-कश्मीर राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अयूब खान के साथ घनिष्ठ संबंध व मित्रता स्थापित कर ली थी। भगत अमरनाथ पहले कबीर पंथी थे और बाद में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अनुयायी बन गए। वे पूर्णतः शाकाहारी थे और किसी भी प्रकार के नशे से दूर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए जीओ संख्या 252-जीडी 1969 दिनांक 3-2-1969 और सरकारी अधिसूचना संख्या 37 जीआर 1970 दिनांक 28 अप्रैल 1970 के जारी होने के बावजूद राज्य सरकार अभी भी सेवाओं में आरक्षण नियमों को अक्षरशः लागू करने में अनिच्छुक थी। शहीद भगत अमर नाथ ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और जातिवादी राजनेताओं की खामियों और गलत इरादों की ओर इशारा करते हुए विस्तृत मांगों वाला एक व्यापक नोट राज्य सरकार को सौंपा। जब राज्य सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में विफल रही, तो उन्होंने आरक्षण सहित मुख्य मुद्दे के शीघ्र निवारण के लिए कई जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक बैठकों का नेतृत्व करके पूरे जम्मू प्रांत में अपना लगातार आंदोलन तेज कर दिया। जब उन्हें विश्वास हो गया कि राज्य सरकार उनकी धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रही है तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया । शहीद भगत अमरनाथ ने स्वेच्छा से सर्वोच्च बलिदान के लिए खुद को पेश किया और मौन व्रत रखने का संकल्प लिया और इसके बाद 21-05-1970 को नागरिक सचिवालय गेट के सामने करण पार्क में आमरण अनशन पर बैठ गए। भगत जी द्वारा आमरण अनशन का चरम कदम उठाने से एक दिन पहले, इस लेखक ने उनसे करण पार्क में मुलाकात की और उनकी कुछ आशंकाओं पर चर्चा की कि लोग अभी भी इस तरह के चरम कदम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और उनसे अनुरोध किया कि वे कुछ और समय के लिए इस क्षेत्र में काम करें ताकि लोगों को इस तरह के कदम के लिए तैयार किया जा सके, बाद में, यदि आवश्यकता हो। मेरी आशंकाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने शहीद भगत सिंह की कविता की पंक्तियाँ उद्धृत कीं “चलें गे मेरे नाल दुश्मन बी मेरे, ए बखारी ए गल के मुस्करा के चलेंगे, जद्दोनो मेरे अर्थी उठा के चलने गे” जिसका अर्थ है मेरी मृत्यु के बाद, जब उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, तो उनके विरोधी भी उसके साथ होंगे, उनके दिल में खुशी हो सकती है"। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती गई, इसलिए उन्हें एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन उस समय के प्रमुख चिकित्सक डॉ. मन्हास के प्रयासों के बावजूद हालत बिगड़ती रही। भगत साहब ने कोई भी चिकित्सा उपचार लेने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्य से धरती के प्रतिबद्ध पुत्र, भगत अमरनाथ ने 1 जून 1970 को शहादत प्राप्त की। अनुसूचित जातियों के आरक्षण और अन्य समस्याओं के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान ने सरकार को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सेवाओं में आरक्षण के नियमों को लागू करने के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए मजबूर किया। 1970 में भगत अमर नाथ की शहादत जम्मू-कश्मीर राज्य में सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने की बाधाओं के लिए अंतिम झटका साबित हुई। एससी, एसटीसी, ओबीसी के लिए सेवाओं में ठोस कानूनी आधार पर आरक्षण देने के लिए नियम (अधिनियम) 19/23 मार्च, 2004 को जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 हमारे लोगों ने वि सार्वजनिक दीवार पत्र लेखन के माध्यम से प्रस्तुत और प्रसारित मांगों की सूची(उर्दू) से अनुवाद) 1. कैबिनेट में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 2. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केवल 8% निर्धारित है जबकि उनकी जनसंख्या 6 लाख से अधिक है। उनके आरक्षण को 20% तक बढ़ाया जाना चाहिए। 3. प्रत्येक राज्य, प्रांत, जिला भर्ती बोर्ड में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए 4. पी एस सी सदस्यों का चयन करते समय अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। 5. विधान परिषदों, विधान सभाओं, संसद में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इसलिए, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। 6. अनुसूचित जातियों में से कुछ को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन उन्हें अवैध तरीकों से उनकी भूमि से बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि वे हाथ से मुंह तक जीने के लिए अतिसंवेदनशील हो रहे थे। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। 7. सरकारी स्वामित्व वाली शामलात भूमि सहित मुफ्त भूमि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को तुरंत आवंटित की जानी चाहिए। 8. हजारों शिक्षित अनुसूचित बेरोजगारों को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए। 9. अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाए।धानसभाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह ठोस प्रयास किए, जिनमें अमर शहीद भगत अमरनाथ जीका जीवन बलिदान भी शामिल है। 10. केएएस और आईएएस में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 11. नगर निगम शहरी क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्रों में बेघर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को मकान दिए जाएं और संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार के साथ-साथ मकान बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 12 श्रम कानूनों को जम्मू-कश्मीर में तुरंत लागू किया जाए। 13. अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को आसान ऋण और क्रेडिट लाभ के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाए। 14. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को संपत्ति के मालिकाना हक के साथ स्थायी कॉलोनियों में पुनर्वासित किया जाना चाहिए। 15. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सभी छात्रावास सुविधाओं के साथ अलग डिग्री कॉलेज। 16. स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को आईएएस जैसी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी पाने की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जानी चाहिए। 17. मैट्रिक पास अनुसूचित जातियों के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। भारत में दलितों के अधिकारों के लिए शहीद हुए अमर शहीद अमर नाथ का नाम शहीदों के इतिहास में दर्ज होगा। भगत जी की बेटी श्रीमती चंचला भगत राजिंदर नागरा बन तालाब जम्मू में रहती हैं और सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं। संदर्भ:- 1. भगत अमरनाथ की बेटी श्रीमती चंचला भगत से प्राप्त भगत अमरनाथ के व्यक्तिगत विवरण 2. लेखक को कई विवरण ज्ञात हैं क्योंकि उनका जम्मू में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय नायक भगत अमरनाथ जी से जुड़ाव था? यह लेखक “पसमांदगी” में लेख लिखते थे। बाबा साहब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जीवन और कार्य पर पेपर